समकालीन दक्षिण एशिया - पुनरावृति नोट्स

CBSE Class 12 राजनीति विज्ञान
पुनरावृति नोटस
पाठ-5 समकालीन दक्षिण एशिया

स्मरणीय बिन्दु-

बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को मुख्यतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानते हैं। इन क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक भाषाई तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एकता/समानता ने इनकी नजदीकियाँ बढ़ाई हैं।
2005 में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया व म्यांमार पर भी चर्चा की जाती है परन्तु चीन को इस क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्र होते हुए भी दक्षिण एशिया का अंग नही माना जाता।
उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत शृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं।
श्रीलंका सन् 1948 में स्वतन्त्र हुआ दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में जातीय संघर्ष, सीमा-विवाद नदी जल के बंटवारे के विवाद तथा संसाधनों को लेकर झगड़े होते रहे है।
इस क्षेत्र में लोकतंत्र का रिकार्ड मिला-जुला रहा। इन देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी रही।
पाकिस्तान में दो सरकारों बेनजीर भुट्टो व नवाजशरीफ की सरकारों को छोड़ लोकतंत्र न रह सका जिसका कारण वहाँ सेना धर्मगुरु और भू-स्वामी अभिजनों के सामाजिक दबदबे को माना जाता है।
नेपाल में भी लोकतन्त्र व राजशाही की लम्बी जद्दोजहद के पश्चात भी लोकतन्त्र की जड़े मजबूत नहीं हो पाई।
श्रीलंका की राजनीति में सिंहली समुदाय कापफी वर्चस्व रखता है। एक बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। 1983 के बाद से उग्र लिट्टे के सभी ठिकानों पर श्रीलंकाई सेना ने कब्जा कर लिया है। तमिल संगठन ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम’ श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है।
दक्षिण एशिया के राष्ट्रो ने मिलकर 1985 में दक्षेस साउथ एशियन एसोशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (SAARC) का निर्माण किया।
क्षेत्र के दो राष्ट्रो भारत व पाकिस्तान के सम्बन्ध सदैव तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई पर बंग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में भागीदारी होने का आरोप लगता रहा है।
2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन (नई दिल्ली) में अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ।
विश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबन्धन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
नेपाल व भारत के नागरिक, दोनो देशों के मधुर सम्बन्धों की वजह से एक दूसरे के यहाँ बगैर पासपोर्ट व वीजा के आ जा सकते है। इन सब के बावजूद भारत की सुरक्षा एजेंसिया नेपाल में चल रहे माओवादी आन्दोलनों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।
दक्षेस को विभेदों के कारण ज्यादा सफलता नहीं मिल पाती, संघर्ष चलते रहते है। इसके बावजूद भी ये देश आपसी दोस्ती के रिश्तों व सहयोग के महत्व को पहचानते व समझते है।
बांग्लादेश और भारत पूरब चलो की नीति का हिस्सा है।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता (SAFTA) पर 2004 में हस्ताक्षर हुए तथा 1 जनवरी 2006 में यह लागू अर्थात प्रभावी हो गया। 2007 में इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत कम कर दिया गया।
सार्क का 18वाँ शिखर सम्मेलन 26-27 नवम्बर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में सम्पन्न हुआ जिसका विषय शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता था।
BIMSTEC (Bay of Bengal Intiative for multi sectoral Technical and Economic Cooperation) बंगाल की खाड़ी बहु-क्षैत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम इसके सदस्य देश, बांग्लादेश, भारत, बर्मा श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है।
वर्तमान में भारत बिम्सटेक (BIMSTEC) पर अधिक बल दे रहा है, इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17 वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू (नेपाल) में आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रद्योगिकी, मत्स्यपालन, जलवायु, परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई।
दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सि राजनीतिक प्रणाली नहीं है:-
- भारत और श्रीलंका में आजादी के बाद से लोकतंत्र है।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है।
- नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई है।
- भूटान में राजतन्त्र है।
- मालदीव सन् 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब यहाँ लोकतंत्र है।
दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते है और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं।
दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यः भ्रम टूट गया कि 'लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल-फूल सकता है।'
अन्य
1. बांग्लादेश मे 1991 के बाद से बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था है।
2. भूटान के राजा ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की।
3. भारत ने भूटान व मालदीव के आर्थिक विकास में मदद की। दोनों ही दक्षिण एशिया के सबसे शान्त प्रदेश है।

भारत 15 अगस्त, 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के बाद स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आए।
1948 श्रीलंका (तत्कालीन सिलोन) को आजादी मिली, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई।
दक्षिण-एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं |
चीन दक्षिण एशिया का देश है, परंतु उसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है।
भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन रहा है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है।
नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था।
भूटान में राजतंत्र है।
मालद्वीप ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई है।
बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र राज्य बना।
अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए।
दिसंबर 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ तथा बांग्लादेश की मुक्ति हुई।
पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार-बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है।
सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली फिर जनरल याहिया खान तत्पश्चात जनरल जिया-उल-हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की।
कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भूट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। वर्तमान में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कायम है।
1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ।
पाकिस्तान सैनिक शासक अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए समय-समय पर चुनाव कराते रहे हैं।
1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था।
शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के लिए 1969 में जन आंदोलन छेड़ दिया।
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के साथ ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
बांग्लादेश ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया।
1991 के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।
नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों कायम है।
नेपाल एक हिंदू राज्य है।
नेपाल में 240 वर्षों तक चली तानाशाही का अंत 24 मई, 2008 को हो गया।
वर्तमान में माओवादियों ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
1990 में पहली बार लोकतंत्र समर्थक आदोलन की चपेट में आकर लोकतांत्रिक संविधान की माँग राजा ने मान ली।
राजा की सेना और माओवादियों के बीच संघर्ष चलता रहा।
2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया।
अप्रैल 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को फिर बहाल किया। इसमें सात दलों के गठबंधन, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।
नेपाल सरकार अपने संविधान का गठन करना चाहती हैं।
नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड्ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री है।
श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन होते हुए जातीय संघर्ष कायम रहा है।
श्रीलंका में 20 प्रतिशत तमिल व 80 प्रतिशत सिंहली नृवंशीय लोग रहते हैं।
1983 में श्रीलंका में तमिल लोगों ने तमिल संगठन बनाया, जिसे 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' (लिट्टे) कहा जाता है।
मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे (LTTE) प्रमुख प्रभाकरन के मारे जाने के पश्चात श्री लंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हुई।
तमिल ईलम ने श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण किया हुआ था।
नार्वे, आइसलैंड जैसे देश भी मध्यस्थता करके इस संघर्ष को समाप्त कराना चाहते थे।
श्रीलंका में जनसंख्या वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण है। इसीलिए वह विकासशील देशों में प्रथम है, जिसने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है।
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद श्रीलंका में दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है।
भारत और पाकिस्तान में 1947-1948, 1965, 1971 तथा 1999 में युद्ध हुए हैं।
1999 में कारगिल में पाकिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने हमला कर दिया।
1998 में भारत ने पोखरण में और जबाव में पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया।
पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को भारत के विरुद्ध हथियार, प्रशिक्षण और धन देता हैं।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई०एस०आई० भी भारत विरोधी अभियान में शामिल है।
भारत और पाकिस्तान के बीच नदी विवाद सुलझाने के लिए 'सिंधु-जल संधि' 1960 में की गई थी जो अभी भी कायम हैं।
कच्छ के रन और सरक्रिक की सीमाओं को लेकर दोनों देशों में विवाद निरंतर बना रहता है।
बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर मतभेद बना रहता है।
बांग्लादेश भारत की 'पूरब चलो' की नीति का हिस्सा है।
भारतीय सरकार ने नेपाल के लोगों को बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में आने-जाने और काम करने की इजाजत दे रखी है।
भारत और नेपाल-व्यापर, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंध ग्रिड के मसले पर सहयोग करते हैं।
1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असलग्नता की नीति अपनाई।
श्रीलंका में सुनामी में भारत ने पुनर्निर्माण कार्यों में मदद की।
भारत-भूटान संबंध अच्छे व सहयोगपूर्ण रहे हैं।
भारत-मालद्वीप संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं।
भारत दक्षिण एशिया का शक्तिशाली देश हैं। वह अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है।
नेपाल-भूटान, बांग्लादेश-म्यांमार और बांग्लादेश-नेपाल के बीच किसी न किसी विषय को लेकर झगड़ा होता रहता है।
दक्षेस-दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहु-स्तरीय साधनों में सहयोग की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम हैं।
सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी।
दक्षेस देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए।
चीन और संयुक्त राज्य अमरीका दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1991 के बाद भारत-चीन आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हुए हैं।
1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ।
1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए।
1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए।
1987 में भारत और श्रीलंका समझौता हुआ और भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान (1987-90) चला।
1988-मालद्वीप में भाड़े के सैनिको द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
1988-91-पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली।
दिसंबर 1996-भारत-बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए।
1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापर संधि पर हस्ताक्षर किए |
फरवरी 1999–भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस-यात्रा पर लाहौर गए और शांति के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए |
जुलाई 2001-वाजपेयी-मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल रही।