स्थानीय शासन - अभ्यास प्रश्नोत्तर

CBSE कक्षा 11 राजनीति विज्ञान
Practice Paper
पाठ-8 स्थानीय शासन

एक अंकीय प्रश्नः-

स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
स्थानीय शासन के निर्वाचित निकायों की शुरूआत किस वायसराय के समय हुई?
कौन से संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?
ग्रामीण स्वशासन के त्रिस्तरीय ढांचे के किन्ही दो स्तरों के नाम लिखिए?
राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य बताइए?
रिक्त स्थान भरियें:-
‘हर पंचायती निकाय की अवधि.......... साल की होती है?’
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है?
नगर निगम के दो कार्य बताइए?

दो अंकीय प्रश्नः-

रिक्त स्थान भरें:-
संविधान का 73 वाँ संविधान संशोधन ............... स्थानीय शासन से संबंधित है।
पंचायती राज व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य लिखिए?
दिल्ली नगर निगम की किन्हीं दो समितियों के नाम लिखिए?
जिला परिषद् के दो कार्यो का उल्लेख कीजिए?
पंचायत समिति के दो कार्य बताइए?
ग्राम पंचायत की आय के दो साधनों का वर्णन कीजिए?
राज्य चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी कीजिए?

चार अंकीय प्रश्नः-

पंचायती राज संस्थाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए?
73 वें संविधान संशोधन की विशेषताएं लिखिए?
74 वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालें?
ग्राम पंचायत के कार्य बताइए?
दिल्ली नगर निगम की आय के साधन लिखिए?

छः अंकीय प्रश्नः-

पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का विस्तार से वर्णन कीजिए?
नगर निगम के कार्यो पर प्रकाश डालियें?
पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालिये?
73 वें संविधान संशोधन में दिया महिला आरक्षण ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका बदलने में कितना सफल हुआ है? अपने विचार प्रकट करें?
नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए है। इन तर्को को आप अपनी पसन्द से वरीयता क्रम में सजायें और बताएं कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना है? आप जानते गांव की ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस पर और कैसे आधारित था?
1. सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है?
2. स्थानीय जनता द्वारा बनायी गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनायी गई विकास योजना से ज्यादा स्वीकृत होती है?
3. लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते है। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार-विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेना चाहिए।
4. आम जनता के लिए अपने प्रदेश, अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जन-प्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है।